पटना: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 14 मार्च को जय प्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा) से शुरू होने वाली विश्वविद्यालयों की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करने की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हैं, विकास के बारे में जागरूक लोगों ने कहा।

यह पहली बार होगा जब राज्यपाल, चांसलर की हैसियत से हाल के दशकों में किसी विश्वविद्यालय की वार्षिक सीनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विश्वविद्यालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के मुताबिक, अचलेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं।

राज्यपाल कुलाधिपति भी होता है और अपने पद के कारण विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है। वह सीनेट का अध्यक्ष होता है और उपस्थित होने पर सीनेट की बैठक और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करता है। हालाँकि, जब गवर्नर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो वे शायद ही कभी सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

जेपीयू के रजिस्ट्रार रवि प्रकाश बबलू ने कहा कि आम तौर पर वीसी, चांसलर के नॉमिनी के रूप में बैठक की अध्यक्षता करते हैं. “इस बार, राज्यपाल जेपीयू से परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं और यह संस्था के लिए एक बड़ा क्षण है। वार्षिक बजट और अन्य संबंधित मुद्दे आमतौर पर सीनेट के एजेंडे में होते हैं।’

राज्यपाल का कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय विलंबित शैक्षणिक सत्र, लंबित परीक्षाओं, अनियमित कक्षाओं, निम्न गुणवत्ता वाले अनुसंधान, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लंबित होने आदि से संबंधित गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं।

कई विश्वविद्यालय भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते समस्याओं का दोष भी राजभवन पर मढ़ दिया जाता है। अब अचलेकर की कोशिश अतीत से नाता तोड़ने की है।

आचलेकर ने 11 मार्च को 13 और 15 फरवरी के आदेशों के माध्यम से नियुक्त या स्थानांतरित किए गए सभी रजिस्ट्रारों को, यानी राष्ट्रपति द्वारा 12 फरवरी को नए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोककर एक कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार एवं वित्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उनके कर्तव्य निर्वहन पर भी रोक लगा दी.

राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल प्रत्येक विश्वविद्यालय की जवाबदेही तय कर समयबद्ध तरीके से उनके सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए अलग से समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना अभी शुरुआत है, यह यात्रा स्थिति के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए भी हो सकती है।