मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में साफ कर दिया गया कि बिहार सरकार अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराएगी। बताया गया कि आठ महीने के अंदर जातीय जनगणना पूरी करा ली जाएगी। गणना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिक निधि से किया जाएगा। फरवरी 2023 डेडलाइन तय की गई है।

24 मई को ही एनबीटी ने कर दी थी ‘भविष्यवाणी’
24 मई को एनबीटी बिहार ने बताया था कि जातीय जनगणना पर नीतीश और बीजेपी के बीच मामला सेट है। बिहार बीजेपी ने नीतीश के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यानि नीतीश सरकार अपने खर्च पर बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। बीजेपी इसको लेकर नीतीश के कैबिनेट में लाए जाने वाले प्रस्ताव को भी समर्थन दे चुकी है, जो गुरुवार को हुआ भी। हमने ये भी बताया था कि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर, 23 मई को रखे गए लंच के दौरान ही इस बात पर मुहर लग गई थी कि जातीय जनगणना पर बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहेगी, जो 1 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में देखने को भी मिला।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडा पर लगी मुहर
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने राज्य में महाराणा प्रताप की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की भी मंजूरी दी है। साथ ही किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य योजना से जुड़े बीज वितरण और बीज उत्पादन योजना पर 150 करोड़ 98 लाख 78 हजार से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 में संशोधन किया है। इस प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

नीतीश कैबिनेट ने गया के कोच प्रखंड में बीडीओ रहे विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।