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बिहार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एक अप्रैल को संशोधन किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि अधिनियम में “व्यापक संशोधन” किए गए हैं।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बिहार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने बताया कि संशोधन 1 अप्रैल को किया गया है। जस्टिस एएस ओका और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए एक वकील ने पीठ को बताया कि बिहार राज्य ने अभी तक उनकी याचिका पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। “हम इनकार के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अंतत: यह संवैधानिक वैधता है, क्या काउंटर दायर किया जा सकता है, ”पीठ ने कहा। इसने मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया और कहा कि पक्ष 18 अप्रैल को या उससे पहले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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तोड़फोड़ की आशंका से दिल्ली में मीट की दुकानें बंद
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बकाया राशि का भुगतान न करने से छात्रों का सरकारी स्कूलों में पलायन खतरे में पड़ता है
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2 साल में 48 हजार मास्क रहित पुनेकरों पर जुर्माना, ₹1.90 करोड़ जुर्माना वसूला
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